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Monday, November 28, 2022

Auto News: दिल्ली-एनसीआर में बनाई जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि राजधानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनने जा रही हैं। पर ई-रिक्शा, ई स्कूटी, ई बाइक (E-Bike) और इलेक्ट्रिक कार अब नोएडा में ही बनेंगी। इसके लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। कंपनियों को जगह देने के लिए 100 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित की जाएगी। इस मामले को लेकर हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर संस्था का प्रधिनिधिमंडल यमुना अथॉरिटी के सीईओ से मिला था।

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इस प्रोजेक्ट के लिए सीईओ ने भी प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाते हुए 100 एकड़ जमीन देने की बात कही है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब जेवर एयरपोर्ट के नजदीक किसी एक इंडस्ट्री को पार्क विकसित करने के लिए जमीन दी जा रही है. करीब आधा दर्जन पार्क पर पहले से ही काम चल रहा है. सेक्टर-28 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के लिए जमीन दी जा सकती है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर संस्था के प्रधिनिधिमंडल ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सीईओ को यकीन दिलाते हुए कहा कि अगर अथॉरिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित करता है तो सिटी में कम से कम 50 कंपनियां अपनी यूनिट शुरू कर देंगी। इसके बाद ई-रिक्शा, ई स्कूटी, ई बाइक और इलेक्ट्रीक कार तो बनेंगी ही, साथ में ई वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी में ही बनेगी।

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वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए एक और खबर सामने आई है कि इसमें साथ ही अथॉरिटी ने भी कारोबारियों को यह यकीन दिलाया है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनेगी तो जमीन के साथ ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, लैब टेस्टिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ग्रीन इनोवेशन सेंटर की सुविधाएं भी दी जाएंगी। अथॉरिटी ने इसी के चलते सभी कारोबारियों से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है।

वहीं इसको लेकर अथॉरिटी का कहना है कि अगर ई व्हीकल कारोबारी शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। कारोबारियों को भटकना नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें एक छत के नीचे ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट लगाने वालों को 7 साल तक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह पैसा सरकार देगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक ड्यूटी 10 साल के लिए माफ होगी। स्टांप शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। स्टेट जीएसटी में 10 साल तक 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 200 कर्मचारियों तक पीएफ में सरकार सहयोग।

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Priya Tomar
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I am Priya Tomar working as Sub Editor. I have more than 2 years of experience in Content Writing, Reporting, Editing and Photography .

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