नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का आज 71वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सात साल पूरे हो गए हैं। इन सात सालों में लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के तेज तर्रार रूप को देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सात साल के कार्यकाल में नोटबंदी, GST, लगातार दूसरी बार सत्ता में आना, अयोध्या और जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए। इतना ही नहीं कोराना काल में जिस मुस्तैदी के साथ वे इस समस्या से निपटे हैं वह एक मिसाल बन गया है।
मोदी सरकार ने जो काम कोरोना काल में किया उसकी तारीफ पूरे देश में हुई. प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसको उसका औकात बताया। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में जता दिया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दिशा और दशा बदल सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है।
1. मोदी सरकार की जनकल्याण योजनाएं
1. 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन-धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए।
2. स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है. इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है,जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था।
3. उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं।
4. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं. इन केन्द्रों में 700 सेदवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
5.सरकार ने चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व-सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है।
6.नमामि गंगे मिशन’ के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मेरी सरकार, गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है।
7.‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है. अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए है।
8. केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ घरों के निर्माण लक्ष्य रखा, जिसे 2022 में पूरा किया जाना है।
9. मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को सरकारी या निजी अस्पताल में सालाना पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकता है।
2. पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक/एयर स्ट्राइक
देश में जब से नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार आई है, तब से भारत अपने विरोधी देशों को मुहतोड़ जबाव दिया है। खासकर पाकिस्तान की बात करें तो। मोदी सरकार आने के बाद सेना ने भी जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ-साथ भाजपा सरकार ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके दुनिया को ये संदेश भी दिया है कि वो सही समय पर कड़े फैसले भी कर सकते हैं।
आपको बता दें कि उरी आंतकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सोया रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स ने पाकिस्तान के नापाक इरादो का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय सेना पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था।
3. जीएसटी और सवर्ण आरक्षण लाया
भारत में जीएसटी और सवर्ण आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के तीन साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में एक जुलाई 2017 से लागू हो गया। मोदी सरकार द्वारा देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने के पीछे सरकार का एक ही मकसद था (वन नेशन, वन टैक्स) प्रणाली है।
वहीं देश में सवर्ण आरक्षण की मांग भी काफी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार इस मामले को सुलझा नहीं पाया। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी समय 2019 के जनवरी में सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया। इसके जरिए सवर्ण समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।
4. अल्पसंख्यकों से संबंधित फैसले
मोदी सरकार सत्ता में आते ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई अहम फैसले लिए है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला 2018 में किया। रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी हटाने के अब केंद्र सरकार को सालाना 700 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। वहीं मोदी सरकार जब दूसरी बार सत्ता संभाली तो अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। यह कानून देश में एक अगस्त 2019 से लागू हो गया।
5. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाया
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाया। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का काम भी किया। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। आपको जानकर ये हैरानी होगा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 होने की वजह से वहां के लोग दोहरी नागरिकता का आनंद ले रहे थे, जबकि 72 साल पहले जम्मू-कश्मीर पहुंचे हिंदू शरणार्थी आज भी शरणार्थी ही हैं। जब से धारा 370 हटा है तब के बाद इन शरणार्थियों का जीवन भी बदल गया है।
कश्मीर मसले पर अबतक का सबसे बड़ा फैसला किया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया है. अनुच्छेद धारा के सभी खंड लागू नहीं होंगे. राष्ट्रपति से धारा 370 में बदलाव की सिफारिश की गई है. 370 में अब सिर्फ खंड 1 लागू रहेगा. यानी, जम्मू-कश्मीर में सिर्फ खंड 1 के साथ धारा 370 के तहत लागू रहेगा. राज्य सभा में अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए।
6. नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी
अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी। ये एक ऐसा फैसला था, जिसके खिलाफ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए लेकिन सरकार अपने फैसले पर डटी रही। इस फैसले के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक यानि कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए नागरिकता के नए प्रावधान तय किए गए। 10 जनवरी, 2020 को इस कानून के लागू हो जाने से तीन देशों के इन छह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता हासिल करना आसान हो गया। वहीं नागरिकता के नए प्रावधानों में मुस्लिम का जिक्र नहीं था, जिसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ।
7. मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना आपदा से नागरिकों की रक्षा के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को केंद्र की तरफ से मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। इसके बाद कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में शुरू हुआ। ‘सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन’ अभियान के तहत एक दिन में 1 करोड़ से अधिक डोज दिए गए हैं। भारत में कोविड-19 टीकाकरण ने करीब 67 करोड़ का अहम पड़ाव पार कर लिया है।
8. भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान
भाजपा की सरकार आने के बाद में भारत के संबंध पूरी दुनिया में प्रगाढ़ हुए हैं। मोदी सरकार के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने देश का सम्मान बढ़ा और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल को दौरान 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया। वहीं दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने करीब 15 से ज्यादा देशों का दौरा किया है। इसके आलावे तमाम इस्लामिक देशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है। मोदी के आने के बाद इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हुए हैं, जिसका नतीजा है कि कश्मीर मसले पर दुनिया भर के देशों ने भारत का साथ दिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी, इसके भी हमारे देश का सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है।
