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Sunday, November 27, 2022

केंद्र सरकार का Twitter को जबाव, कहा-भारत में सदियों से बोलने की हैं आजादी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तीन महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook), व्हाट्सऐप और ट्विटर (Twitter) के लिए नए नियम निकाले थे। इसको लेकर अब दिन व दिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच अब केंद्र सरकार ने ट्विटर के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भारत में सदियों से बोलने की आजादी हैं, इसलिए लोगों को गुमराह करना बंद करें ट्विटर।

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जानिए ट्विटर ने क्या कहा था

दरअसल ट्विटर ने गुरूवार को भाजपा नेता के ट्वीट में ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ का टैग लगाने के जवाब में पुलिस द्वारा डराने-धमकाने की रणनीति पर चिंता जाहिर किया। और उन्होंने कहा है कि वह भारत में कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में सोचकर बहुत चिंतित है।

ट्विटर ने साथ ये भी कहा कि वह देश में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए भारत में लागू कानूनों का पालन करने की कोशिश करेगी। वहीं बुधवार को फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप (whatsapp) ने नए सोशल मीडिया नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi high court) का रुख किया था। व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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आपको बता दें कि ट्विटर (Twitter) ने गुरूवार सुबह जारी अपने बयान में कहा था कि वह कानून के दायरे में रहकर पारदर्शिता के सिद्धांतों, हर आवाज को सशक्त बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ट्विटर ने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने सोमवार को कथित ‘कोविड टूलकिट’ के बारे में एक शिकायत की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा था। इसके बाद दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम में ट्विटर के दफ्तरों पर पुलिस के दो दल भी आए थे।

Priya Tomar
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I am Priya Tomar working as Sub Editor. I have more than 2 years of experience in Content Writing, Reporting, Editing and Photography .

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