एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया की सुनवाई 15 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की है। इससे कुछ दिन पहले सिसौदिया के वकील ने अदालत में उनके मुकदमे में देरी के बारे में दलील दी थी और कहा था कि ऐसा घोंघे की गति से चल रहा है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि देरी आरोपी व्यक्ति की वजह से हुई।
राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद
पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया, सत्येन्द्र जैन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सिसोदिया की जांच की जा रही है। एक साल से ज्यादा हो गया सलाखों के पीछे। उच्च न्यायालय द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अदालत ने मंगलवार को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और रिमांड को “अवैध” नहीं कहा जा सकता।
क्या है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला?
AAP सरकार द्वारा 2021 में पेश की गई शराब नीति का उद्देश्य उत्पाद शुल्क क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव करना है, जिसमें निजी कंपनियों को शराब की दुकानें चलाने की अनुमति देना और लाइसेंसिंग नियमों को बदलना शामिल है। लेकिन भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगे, जिसके चलते आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को इसे वापस लेना पड़ा।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने तब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भ्रष्टाचार और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के दावों की जांच करने को कहा था। इसके चलते डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।
