नई दिल्ली। आगामी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) में बड़ी फिजिकल रैलियों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। चुनाव आयोग (Election Commission) ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन कई पाबंदियों में ढील दी गई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, खुले स्थान पर आयोजित सभा में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं।
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रोड शो के ऊपर प्रतिबंध के मसले पर वर्चुअली समीक्षा बैठक
वहीं, इनडोर मीटिंग में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने डोर-टू-डोर कैंपेन में भी ढील दी है। अब 20 लोग घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। बता दें कि आज केंद्रीय चुनाव आयोग रैलियों और रोड शो के ऊपर प्रतिबंध के मसले पर वर्चुअली समीक्षा बैठक की। चुनाव वाले राज्यों- यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव बैठक में शामिल हुए थे।
गौरतलब है कि, चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। चुनाव आयोग द्वारा किसी भी रोड शो, पद-यात्रा, किसी भी रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी गई थी। चुनाव आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान फिजिकल रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था।
UP में सात चरणों में होगा मतदान
उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर सात चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरुआती चरण में मतदान होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यह बढ़ेगा। 10 फरवरी को 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को 55 सीटों पर, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान 60 सीटों पर, पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को 60 सीटों पर, छठे चरण का मतदान 57 सीटों पर तीन मार्च को और सातवें चरण का मतदान 54 सीटों पर 7 मार्च को होगा।
इसके अलावा 60 सीटों वाले मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में मतदान होगा। 117 निर्वाचन क्षेत्रों वाले पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा। 70 निर्वाचन क्षेत्रों वाले उत्तराखंड में मतदान होगा। गोवा में 40 सीटों पर 14 फरवरी को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। पांच राज्यों की सभी विधानसभा सीटों के लिए 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी।
