नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह (Manmohan singh) ने आर्थिक विषयों (Economic subject) से संबंधित एक विकास सम्मेलन का उदघाटन करते हुए सिंह ने कहा केंद्र सरकार (Central government) पर निशाना साधते हुए देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण बताए। उन्होंने कहा 2016 में भाजपा नीत सरकार द्वारा ‘‘बगैर सोच-विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले’’के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है।
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मनमोहन सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना
मनमोहन सिंह राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) की आलोचना की। उन्होंने कहा बढ़ते वित्तीय संकट (Financial Crisis) को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किये गए अस्थायी उपाय के चलते आसन्न कर्ज संकट से छोटे और मंझोले (उद्योग) क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और इस स्थिति की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, संघवाद और राज्यों के साथ नियमित परामर्श भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दर्शन का आधार स्तंभ है, जो संविधान में निहित है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने इससे मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कहा आगे कई अड़चनें हैं, जिन्हें राज्य को पार करना होगा। पिछले दो-तीन साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती कोविड-19 महामारी के चलते और बढ़ गई है, जिसका केरल पर भी प्रभाव पड़ा है।
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पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘डिजिटल माध्यमों के उपयोग बढ़ने से आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) क्षेत्र अपनी रफ्तार कायम रख सकता है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और केरल में महामारी ने इस क्षेत्र(पर्यटन) को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर जोर देने से केरल को देश में कहीं भी और विश्व के सभी हिस्सों में रोजगार के अवसरों का लाभ मिलेगा।
सिंह ने कहा कि इससे देश में विदेशी मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि हुई है, जिसके चलते रियल स्टेट क्षेत्र में उछाल आया और सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र में ‘न्याय’ जैसे विचार को शामिल करने को लेकर केरल की कांग्रेस नीत यूडीएफ के फैसले की सराहना की।
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चुनावी घोषणापत्र में यह योजना पेश की
उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में यह योजना पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों को प्रत्यक्ष नकद अंतरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि कहीं अधिक चिकित्सा संस्थानों के जरिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं जैसे उपाय सामाजिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, जिससे समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और इसमें वंचित तबकों की जरूरतों पर ध्यान दिया जा सकेगा।
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों की मदद करने के लिए इस तरह की योजनाएं अर्थव्यवस्था को भी एक झटके में चालू कर देगीं क्योंकि इनसे मांग पैदा होगी। जिससे अधिक उत्पादन होगा, खासतौर पर छोटे एवं सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में.इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर लंबी आर्थिक सुस्ती के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटने लगेगी।
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उन्होंने कहा, ‘‘निराशा की भावना के बीच, मैं योजनाबद्ध विकास के प्रति यूडीएफ के सही दिशा में आगे बढ़ने और आम आदमी के लिए इसे उम्मीद की किरण के रूप में स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने 1991 में वित्त मंत्री के तौर पर राष्ट्रीय बजट पेश करते हुए विक्टर हुगो को उद्धृत करते हुए कहा था कि ‘एक विचार से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है’ मुझे यह अभास हो रहा है कि यूडीएफ ने जो आगे की स्पष्ट राह दिखाई है, वह केरल को सही दिशा में ले जाएगी।
