संसद के शीतकालीन सत्र में Cryptocurrency संबंधी विधेयक पेश करेगी सरकार!

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में सरकार क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। जिसमें निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने तथा आरबीआई की ओर से जारी डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के लिये ढांचा तैयार करने की बात कही गई है।

बुधवार को PM Modi की अहम बैठक, कृषि कानून और Cryptocurrency पर होगी चर्चा 

विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी शामिल

लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के दौरान निचले सदन में पेश किये जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिये एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। 

निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात

इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

PM Modi ने की थी अधिकारियों के साथ बैठक

भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन की व्यवस्था है।  इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने इसी महीने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और संकेत दिया था कि इस मुद्दे से निपटने के लिये सख्त विनियमन संबंधी कदम उठाये जायेंगे ।

काफी संख्या में आए विज्ञापन

हाल के दिनों में काफी संख्या में ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं। जिसमें क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश में काफी फायदे का वादा किया गया और इनमें फिल्मी हस्तियों को भी दिखाया गया । ऐसे में निवेशकों को गुमराह करने वाले वादों को लेकर ङ्क्षचता व्यक्त की जा रही थी ।

क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ सख्त विचार

पिछले सप्ताह वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लाकचेन एवं क्रिप्टो आस्ति परिषद (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों से मुलाकात की थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका नियमन किया जाना चाहिए । भारतीय रिजर्ब बैंक ने बार बार क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किये है।

वित्तीय प्रणाली के लिये गंभीर खतरा: शक्तिकांत दास

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस महीने के प्रारंभ में क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति दिये जाने के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किये थे। कहा था कि ये किसी वित्तीय प्रणाली के लिये गंभीर खतरा है।

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