नई दिल्ली/झारखंड ब्यूरो/उमेश सिन्हा। सीसीएल मुख्यालय रांची में मंगलवार को सीसीएल प्रबंधन और गिद्दी के रैयत प्रतिनिधियों के बीच द्वीपक्षीय वार्ता हुई। प्रबंधन की ओर से सीएमडी पीएम प्रसाद और रैयतों की ओर से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने अपना-अपना पक्ष रखा। मंगलवार की शाम 6:30 बजे शुरू हुई वार्ता तकरीबन ढाई घंटे चली। वार्ता में विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा आंदोलनकारी रैयतों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गयी एवं यथाशीघ्र उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया गया।
68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी, टाटा ग्रुप कंपनी ने लगाई सबसे बड़ी बोली
अंबा प्रसाद द्वारा रैयतों की मांगों को उठाए जाने पर निर्णय लेते हुए उपायुक्त द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाने की बात पर सहमति बनी। सीसीएल के द्वारा रैयतों की जमीन का यदि उपयोग किया गया है तो जांच के पश्चात सीसीएल द्वारा उसका रेंट भरा जाएगा ऐसा निर्णय लिया गया। सीसीएल द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण के मुआवजा के संबंध में निर्णय लिया गया कि रैयतों द्वारा कागजात जमा करने के तीन माह के भीतर मुआवजे का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाएगा। साथ ही आंदोलनरत रैयतों के उपर किये गये मुकदमे का भी निबटारा करने पर सहमति बनी।
विश्व बुजुर्ग दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल रामगढ़ में हुआ कार्यक्रम का आयोजन
बैठक में मुख्य रूप से सीएमडी पीएम प्रसाद, रैयत प्रतिनिधि के रूप में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, संतोष करमाली, भीम साव, महजू साव, विनोद साव, महेंद्र साव और सीसीएल की ओर से जीएम अजय कुमार सिंह, पीओ आरके सिन्हा, सर्वेयर सुभाष कुमार यादव, अमरेंद्र कुमार सहित रांची मुख्यालय के कई अधिकारी मौजूद थे। रांची में हुई सार्थक वार्ता के पश्चात ग्रामीणों ने विधायक अंबा प्रसाद के प्रति आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया।