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Friday, March 29, 2024

Kisan Andolan: फिर बेनतीजा रहा बैठक, अब 19 जनवरी को अगली वार्ता

नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का पिछले 51 दिनों से लगातार आंदोलन (Kisan Andolan) जारी है।  वहीं आज सरकार के साथ किसानों का 9वें राउंड की बैठक हुई लेकिन आ़ज भी कोई समाधान नहीं निकला। अब सरकार और किसान के बीच 19 जनवरी को बैठक होनी है।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के साथ 9वें दौर की मुलाकात के बाद कहा कि सरकार से ही हम बात करेंगे। 2 ही बिंदु है। कृषि के 3 कानून वापस हो और MSP पर बात हो। हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान यूनियन के साथ 9वें दौर की वार्ता समाप्त हुई। तीनों क़ानूनों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया की 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा होगी

बता दें कि बैठक के शुरूआत में ही किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किसानों का कहना है तीनों कानून वापस लिए जाएं। वहीं दूसरी ओर सिख फॉर जस्टिस संगठन की ओर से चीफ जस्टिस बोबड़े को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि किसानों को 26 जनवरी को केसरी ट्रैक्टर रैली निकालने से ना रोका जाए।

किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक

किसानों के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश मौजूद हैं। वहीं बैठक में जाने से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून संसद लेकर आई है और ये वहीं खत्म होंगे। कानून वापस लेने पड़ेंगे और MSP पर कानून लाना पड़ेगा।

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सरकार न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसी कड़ी में लगातार किसानों के साथ नए कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है।

तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान के बीच चल रहे विवाद पर फिलहाल फुलस्टाप लग गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही चीफ जस्टिस इस मामले को नजर बनाए रखने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी।

Priya Tomar
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I am Priya Tomar working as Sub Editor. I have more than 2 years of experience in Content Writing, Reporting, Editing and Photography .

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