नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का पिछले 51 दिनों से लगातार आंदोलन (Kisan Andolan) जारी है। वहीं आज सरकार के साथ किसानों का 9वें राउंड की बैठक हुई लेकिन आ़ज भी कोई समाधान नहीं निकला। अब सरकार और किसान के बीच 19 जनवरी को बैठक होनी है।
सरकार से ही हम बात करेंगे। 2 ही बिंदु है। कृषि के 3 कानून वापस हो और MSP पर बात हो। हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे: राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, सरकार के साथ 9वें दौर की मुलाकात के बाद pic.twitter.com/c5j4KJOXiu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 15, 2021
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के साथ 9वें दौर की मुलाकात के बाद कहा कि सरकार से ही हम बात करेंगे। 2 ही बिंदु है। कृषि के 3 कानून वापस हो और MSP पर बात हो। हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान यूनियन के साथ 9वें दौर की वार्ता समाप्त हुई। तीनों क़ानूनों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया की 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा होगी
किसान यूनियन के साथ 9वें दौर की वार्ता समाप्त हुई। तीनों क़ानूनों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया की 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा होगी: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर pic.twitter.com/G4gJzRWcjT
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बता दें कि बैठक के शुरूआत में ही किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किसानों का कहना है तीनों कानून वापस लिए जाएं। वहीं दूसरी ओर सिख फॉर जस्टिस संगठन की ओर से चीफ जस्टिस बोबड़े को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि किसानों को 26 जनवरी को केसरी ट्रैक्टर रैली निकालने से ना रोका जाए।
किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक
किसानों के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश मौजूद हैं। वहीं बैठक में जाने से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून संसद लेकर आई है और ये वहीं खत्म होंगे। कानून वापस लेने पड़ेंगे और MSP पर कानून लाना पड़ेगा।
दिल्ली: विज्ञान भवन में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश मौजूद हैं। #FarmLaws pic.twitter.com/pMv9a95gcv
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सरकार न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसी कड़ी में लगातार किसानों के साथ नए कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है जब वो कमेटी भारत सरकार को बुलाएगी तब हम उस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो भी समाधान ढूंढने के लिए है: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर #FarmersProtest https://t.co/GF4JAlyknp
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तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान के बीच चल रहे विवाद पर फिलहाल फुलस्टाप लग गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही चीफ जस्टिस इस मामले को नजर बनाए रखने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी।