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Wednesday, August 10, 2022

‘अग्निपथ’ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों को “कमजोर” कर रही है भाजपा सरकार- Rahul Gandhi

अग्निपथ योजना  कैप्टन बाना सिंह के समर्थन में उतरे राहुल, पूछा ‘नए भारत में दोस्तों की ही सुनी जाएगी’

कैप्टन बाना सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा अब हटाए गए ट्वीट में ‘अग्निपथ’ योजना की आलोचना करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर एक नया हमला किया। भारतीय सेना के महान अधिकारी, जिन्होंने ऑपरेशन राजीव के हिस्से के रूप में कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी सेना से सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा करने वाली टीम का नेतृत्व किया था, ने ‘अग्निपथ’ योजना की आलोचना करते हुए कहा था कि “यह हमें बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा”।उन्होंने कहा, “भारत एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। युवा हमारी मातृभूमि का भविष्य हैं।”

उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए वायनाड के सांसद ने कहा, ‘एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का गर्व और तानाशाही।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पूछा, “नए भारत” में केवल “दोस्तों” की बात सुनी जाएगी, न कि देश के नायकों की।सियाचिन के नायक कैप्टन बाना सिंह को उनकी बहादुरी के लिए 1988 में भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।गुरुवार को, राहुल ने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी ने देश की सेवा करने के लिए लाखों युवाओं के “सपने को तोड़ दिया” और कहा कि उनके आंसुओं से एक तूफान उठेगा जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के “सत्ता के अहंकार” को तोड़ देगा।गांधी ने ट्विटर पर आंसू बहाते हुए एक युवक का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सशस्त्र बलों में शामिल होने का मौका गंवाने पर दुख व्यक्त किया गया था।

भाजपा सरकार “जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है” ‘अग्निपथ’ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों को “कमजोर” कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से सशस्त्र बलों में कोई भर्ती नहीं हुई है।देश भर के कांग्रेस सांसदों और विधायकों को संबोधित करते हुए, गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार “जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है” ‘अग्निपथ’ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों को “कमजोर” कर रही है।उन्होंने यह भी कहा था कि मोदी को सैन्य भर्ती पहल को उसी तरह वापस लेना होगा जैसे उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिया।कई राज्यों ने इस योजना की घोषणा के बाद विरोध देखा, जिसमें केवल चार साल के लिए 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है।

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