नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने सोमवार को कहा कि सरकार विदेशों में काम करने वाले लोगों के रोजगार की चिंताओं से पूरी तरह से अवगत है और उम्मीद करती है कि खाड़ी क्षेत्र के देश ऐसे भारतीयों की वापसी को सुगम बनाने में मदद करेंगे जिन्हें कोविड-19 (covid-19) के कारण भारत लौटने को मजबूर होना पड़ा था।
Just as the Government has led the way for an economic recovery at home, we are also similarly untiring in our efforts to help renew livelihoods of our people abroad. The air travel arrangements are a necessary enabling measure: EAM S Jaishankar in Rajya Sabha pic.twitter.com/Gaah4rqua4
— ANI (@ANI) March 15, 2021
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जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिये घरेलू स्तर पर काम किया, उसी प्रकार से विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आजीविका के लिए भी अथक प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा, इस दिशा में हवाई सेवा की व्यवस्था एक अहम कदम है। इसके आगे हम अपने सहयोगी देशों की सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि जैसे-जैसे वे स्थिति को पटरी पर लाने की दिशा में कदम बढ़ायें और हमारे नागरिकों के रोजगार के विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।
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जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के महीनों में सऊदी अरब, कतर और ओमान के नेताओं के साथ बातचीत की चर्चा की। उन्होंने कहा हमारे हाल के संवाद से हमें उम्मीद है कि खाड़ी क्षेत्र में हमारी सहयोगी सरकारें भारतीयों की वापसी को सुगम बनाने में मदद करेंगी जिन्हें महामारी के कारण भारत लौटने को मजबूर होना पड़ा था।
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आपको बता दें कि सदन में जयशंकर ने कोरोना काल के ‘वंदे भारत मिशन’ का उल्लेख करते हुए कहा इस मिशन के माध्यम से 98 देशों से 45,82,043 लोग भारत लौटे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देश पर मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत केरल में सबसे ज्यादा लोग लौटे। इसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग लौटे। वापस आने वाले लोगों में 39 फीसदी लोग कामगार थे।
विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए उचित जरूरी सुविधाएं मुहैया कराईं। भोजन, आश्रय, परिवहन सेवा, मास्क और दूसरी चिकित्सा सुविधाएं भी दी गईं। उन्होंने कहा कि हमारे दूतावास ने संबंधित सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखा तथा सामुदायिक संगठनों के साथ संपर्क साधा। साझेदार देशों की सरकारों के सहयोग के बिना इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस लाना संभव नहीं होता। जयशंकर ने कहा कहा कि मोदी सरकार विदेश में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।