नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी की दुनियां में आए दिन नए बदलाव आते रहते है। लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए तकनीक एक अहर रोल निभा रही है। ऐसे में सिमकार्ड को लेकर नए नियम आए है। जैसे अभी तक आपको सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी देनी पड़ती है लेकिन जल्द ही आपको इससे आजादी मिलने वाली है। सरकार ने डिजिटल KYC को मंजूरी दे दी है जिसके बाद सिम कार्ड के लिए दस्तावेज का वेरिफिकेशन डिजिटल रूप में ही होगा।
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इसको लेकर सरकार का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास 400 करोड़ से कागजों का अंबार जमा हुआ है। ऐसे में अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए डिजिटल KYC कराने का फैसला लिया गया है।सरकार की ओर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सिम कार्ड खरीदने के लिए अब डिजिटल फॉर्मेट में कस्टमर का वेरिफिकेशन होगा।
All new customer acquisitions are to be done through digital forms only in the coming future.
Auction calendar will be fixed – spectrum auctions to be normally held in the last quarter of every financial year.
– Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/s9MNfq9IFg
— PIB India (@PIB_India) September 15, 2021
इसके अलावा प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में जाने पर दोबारा KYC नहीं किया जाएगा। यह भी बताया गया कि मोबाइल टावर को लेकर कई फ्रॉड केस सामने आए हैं। ऐसे में अब सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर टावर का इंस्टालेशन होगा।डिजिटल केवाईसी के बड़े एलान के अलावा सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है।
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टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम चार्जेज और AGR बकाए को चुकाने के लिए 4 सालों का मोराटोरियम दिया गया है। इसके अलावा अब एजीआर कैलकुलेशन में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को शामिल नहीं किया जाएगा। एजीआर के ब्याज दरों में भी राहत दी गई है।इसके होने के बाद कई सारे लोगों को काफी आसानी हो जाएगी।
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