नई दिल्ली। अफगानिस्तान पर तालिबान (Taliban) का राज होने के बाद नई तालिबान सरकार लगातार लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाते जा रहे है। इसी कड़ी में तालिबान ने मंगलवार को उप मंत्रियों की एक सूची की जारी की, जिसमें किसी भी महिला का नाम शामिल नहीं है।
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तालिबान ने अपने वर्तमान मंत्रिमंडल को एक अंतरिम सरकार के रूप में तैयार किया है, यह देखते हुए कि परिवर्तन अब भी संभव है। हालांकि मुजाहिद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, इसमें हजारा जैसे जातीय अल्पसंख्यकों के सदस्य शामिल किए गए हैं और महिलाओं को बाद में शामिल किया जा सकता है।
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गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में मंत्रियों के चयन के दौरान भी मंत्रिमंडल में किसी महिला को शामिल नहीं किया गया था। इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई थी। हालांकि उस वक्त तालिबान ये कहा था कि उसके फैसले का असर अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों और महिलाओं की स्थिति पर होगा। लेकिन,उप मंत्रियों की सूची से संकेत मिलता है कि तालिबान पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का कोई असर नहीं है और वे समावेशिता एवं महिलाओं के अधिकारों को कायम रखने के शुरुआती वादों के बावजूद अपने कट्टरवादी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।