केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा-ये दोहरे चेहरे लेकर…

नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi sarkar) के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत (India) में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जो सरकार के लिए सिर दर्द साबित हो जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका जैसे विकसित देश इस तीनों कानून की तारीफ कर रहें, तो वहीं दूसरी तरफ देश के ही विपक्षी पार्टीयां आंदोलन को तेज करने, और सियासत की रोटी सेकने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों की सहायता कर रहे है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि बिलों का समर्थन किया था, ये दोहरे चेहरे लेकर अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख को किसान के कंधों पर रखकर उठाना चाहता हैं: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह #FarmersProtest pic.twitter.com/2ImStdC0Qb

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 4, 2021

इसी कड़ी में भाजपा के केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कांग्रसे पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि बिलों का समर्थन किया था, लेकिन आज जब भाजपा इसे लागू किया तो इसका विरोध कर रही और इससे होने वाले नुकासान के बारे में लोगों को बता रहें है। कांग्रेस पार्टी ये दोहरे चेहरे लेकर अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख को किसान के कंधों पर रखकर उठाना चाहते हैं।

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देश की तरक्की में किसानों ने अहम योगदान दिया

चौरी चौरा शताब्दी (Chauri Chaura Centenary) समारोह में गुरूवार को प्रधानमंत्री ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए पिछले छह सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है।

उन्‍होंने कहा, हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियां किसानों के फायदे का बाजार बनें, इसके लिए 1000 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वह अपने फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्फ्राट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसानों को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्‍मनिर्भर बनाएंगे, खेती को लाभकर बनाएंगे।

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राहुल का बजट को लेकर पीएम मोदी पर हमला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार (Modi sarkar) घेरा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ विश्वासघात किया गया है। ट्वीट करते हुए राहुल ने कहा”प्रधानमंत्री मोदी का पूंजीपति केंद्रित बजट का मतलब यह है कि संघर्ष कर रहे एमएसएमई को कम ब्याज पर कर्ज नहीं मिलेगा और जीएसटी में राहत भी नहीं दी जाएगी।”

इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने आम बजट को ‘एक फीसदी लोगों का बजट’ करार दिया था। और सवाल किया था कि रक्षा खर्च में भारी-भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला किया गया और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है? उन्होंने कहा था, ‘‘हमारे जवानों की प्रतिबद्धता 100 फीसदी है और ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता भी 110 फीसदी होनी चाहिए। जो भी हमारे जवानों को चाहिए, वो उन्हें मिलना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सेना को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं।

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राकेश टिकैत का मोदी सरकार को चुनौती

इससे पहले बुधावार को किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत (Rakesh tikait) ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने सरकार को कड़े लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लें और हमारे किसान भाईयों को जल्द से जल्द रिहा करें। राकेश टिकैत इतना पर ही नहीं रूके आगे उन्होंने कहा कि हम अभी सरकार से कृषि कानून की वापसी की बात कही है। अगर हमने सरकार से गद्दी वापसी की बात कर दी, तो फिर क्या होगा, अभी समय है सरकार संभल जाये, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।

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जानें क्या है पूरा मामला

किसान आंदोलन एक ऐसी पहेली बन गई है, जिसे सरकार के लिए सुलझा पाना एक बड़ी चुनौती है। किसान जहां अपनी मांगो पर पिछले 2 महीने से अड़े हुए है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार किसनों को समझाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जब 26 जनवरी को किसानों के द्वारा टैक्टर रैली निकाली गई थी, जो एक हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच कई जगहों पर भिड़ंत गई। इतना ही नहीं प्रदर्शनकारी किसानों का एक झुंड लालकिले पर अपना झंडा फहरा दिया था। वहीं अब पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चौकस करने के लिए सड़कों पर एक-एक फुट तक लंबी लोहे की कीलें लगा दीं, और रास्तों पर बैरिकेड्स और रोड डिवाइडर्स रख दिए हैं।