ममता सरकार को Calcutta High Court से बड़ा झटका, 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण-पत्र रद्द करने के आदेश
Breaking Desk | BTV Bharat
पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकर्ट से एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है।
ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं, किसी के माध्यम से इन्होंने आदेश कराया है लेकिन मैं यह राय नहीं मानूंगी। जिन्होंने आदेश दिया है वह इसे अपने पास रखें, भाजपा की राय हम नहीं मानेंगे। OBC आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा।
