नई दिल्ली: मुख्यमंत्री ‘जयराम ठाकुर’ (CM Jai Ram Thakur) ने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में पंजाब सरकार (Punjab Government) के छठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान के लाभ देने की घोषणा करी है। यह बहुप्रतीक्षित ऐलान ‘जयराम ठाकुर’ ने आज कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की ‘पीटर हॉफ’ राजधानी ‘शिमला’ (Shimla) में हुई बैठक में की है। कर्मचारियों को नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से देय होगा। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी में दिया जाएगा। छठा वेतनमान मिलने से सबसे कम बेसिक वेतन वाले क्लर्क को तीन से साढे़ तीन हजार तक का मुनाफा (Benefit) होगा। डॉक्टर, वरिष्ठ अधिकारियों और एचएएस अधिकारियों को करीब 15 से 20 हजार रुपये तक का मुनाफा होगा। पेंशनरों को भी 1000 रुपये से लेकर 10 हजार तक का मुनाफा होगा।
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मुख्यमंत्री ‘जयराम ठाकुर’ ने कहा कि – नए वेतनमान के लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के वार्षिक बजट में कर्मचारियों के भाग का बजट 42 से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे सरकार का 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। मुख्यमंत्री ‘जयराम ठाकुर’ ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारियों के लिए पांच मई 2009 तक की फैमिली पेंशन 15 मई 2003 से देने की एलान की है। इस पर 250 करोड़ से अधिक का बजट खर्च होगा।
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मुख्यमंत्री ठाकुर ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के समय को भी तीन से घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है। अनुबंध कर्मचारियों को यह मुनाफा 30 सितंबर से मिलेगा। कर्मचारी इस मांग को भी लंबे वक़्त से उठा रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि – कोविड के कारण संयुक्त सलाहकार समिति की यह बैठक देरी से हो रही है। सीएम ठाकुर ने आज हुई जेसीसी बैठक में साढे़ सात हजार करोड रुपये के वित्तीय लाभ देने का एलान की है।
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मुख्यमंत्री ‘जयराम ठाकुर’ ने कहा कि – प्रदेश ने कर्मचारियों के बूते विकास के आयाम छूए हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है। कोविड से हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ‘जयराम ठाकुर’ ने कहा कि – कोरोना से निपटना प्राथमिकता है। जमीनी स्तर पर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई हैं।
हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और यहां की समस्याएं अलग हैं। सभी विभागों में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई हैं। पहली डोज में हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान है और दूसरी डोज 90 प्रतिशत लोगों को लगा दी है। बदले की भावना को दूर कर सरकार ने माना की कर्मचारी हमारी रीढ़ है। मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि – पंजाब के छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए तक़रीबन 50 प्रतिशत बजट खर्च होगा, फिलहाल 42 प्रतिशत बजट खर्च होता है।
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