नई दिल्ली। बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बंगाल की कमान संभालते ही ममता बनर्जी एक्शन में आ गई है। दीदी ने सबसे पहले बंगाल प्रशासनिक सेवा में बड़ा बदलाव करते हुए डीजीपी और एडीजी को बदल दिया है और सभी एसपी को हिंसा रोकने का आदेश दिया गया है।
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आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह तब भी हुआ जब राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी भाजपा ने हैस्टिंग्स दफ्तर में रविवार रात के बाद से कथित तौर पर टीएमसी द्वारा उसके कार्यकर्ताओं पर किए गए हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी ने दावा किया है कि उसके कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और पार्टी कार्यालयों को क्षतिग्रस्त किया गया है। प्रदर्शन में पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष भी उपस्थित थे।
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बनर्जी ने शपथ लेने के बाद कहा, हमारी पहली प्राथमिकता कोविड स्थिति को नियंत्रित करने की है। उन्होंने राजभवन से निकलने के तुरंत बाद राज्य सचिवालय नाबन्ना में वैश्विक महामारी की स्थिति पर एक बैठक की और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देष दिए। साथ ही हिंसा की घटनाएं जिनमें भाजपा और टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं की जान जाने की खबर है, उनका जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा, मैं आज से कानून-व्यवस्था को देखूंगी और सख्ती से इससे निपटूंगी। यह मेरी दूसरी प्राथमिकता है।
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तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बनर्जी को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित कर रही भयावह एवं निर्मम हिंसा को समाप्त करना है। चुनाव के बाद की हिंसा अगर प्रतिशोध में की जा रही है, तो यह लोकतंत्र विरोधी है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री, तत्काल आधार पर कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम उठाएंगी और सुनिश्चित करेंगी कि जो भी प्रभावित हैं, खासकर महिलाएं एवं बच्चे, उनतक राहत पहुंचे।
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वहीं ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन में बदलाव करते हुए राज्य के डीजीपी और एडीजी का तबादला कर दिया है। और कहा, “मैं नया ढांचा बनाउंगी और सुनिश्चित करुंगी कि हिंसा में शामिल किसी को न बख्शा जाए। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई पुलिस अधिकारियों का तबादला किया था जिसमें राज्य के एडीजी (कानून-व्यवस्था) और डीजीपी तथा कई जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।
