नई दिल्ली। वैक्सीनेशन (Vaccination) को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद तो चल ही रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर कई अहम सवाल किए है। कोरोना संकट के बीच देश में इस वक्त वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी चल रही है, ऐसे में पूरी आबादी को टीका लगने में कितना वक्त लगेगा इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है। इस बीच अब आज अदालत ने केंद्र की वैक्सीन नीति को लेकर कई सवाल किए है।
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आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार (Modi Sarkar) से देशभर में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल किए लेकिन हम आपको वो उन अहम सवालों के जानकारी दे रहे है जो देशवासियों के लिए जानना जरूरी है।
सवाल-1
सर्वोच्च अदालत ने सबसे पहले केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरू से अबतक की सभी डिटेल्स अदालत को सौपने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35 हजार करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 साल की आबादी को फ्री वैक्सीन देने में में इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? अदालत ने ये भी कि केंद्र बताए अबतक 35 हजार करोड़ रुपये के बजट को किस तरह खर्च किया गया है।
सवाल-2
न्यायालय ने दूसरा और अहम सवाल केंद्र से पूछा कि देशभर में अबतक पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कितने लोग वैक्सीन लगवाने के योग्य थे और इनमें से अब तक कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें सिंगल डोज और डबल डोज दोनों शामिल कीजिए। साथ ही इनमें ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में कितनी आबादी को वैक्सीन लगी है, इसका भी आंकड़ा अदालत को दीजिए।
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सवाल-3
न्यायालय ने तीसरा अहम सवाल ब्लैक फंगस को लेकर पूछा है। कोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी है।
चौथा और अंतिम सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने चौथा अहम सवाल वैक्सीनेशन को लेकर पूछा है। कोर्ट ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण के जरिए केंद्र सरकार देश की बची आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करना चाहती है, इसकी भी रूपरेखा मांगी है।
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वैक्सीन का संकट कैसे होगा दूर ?
आपको बता दें कि देश में अभी बुहत धीमी गति से वैक्सीनेशन हो रहा है, हर 202-25 लाख लोगों को टीकाकरण की जा रहा है। वहीं विपक्ष लगातार मोदी सरकार के वैक्सीनेशन नीति पर सवाल खड़े कर रहे है। हालांकि विपक्ष के तमाम उलझनों के बीच केंद्र सरकार दावा कर रही है वो इस साल के अंत तक देशभर में टीकाकरण पूरा करेगा। हालांकि मौजूदा वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए इस लक्ष्य को पाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि मोदी सरकार अगर वैक्सीनेशन की गति बढ़ाती है तो ये असंभव भी नहीं है। बहरहाल मोदी सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक भारत के पास 216 करोड़ वैक्सीन की डोज़ उपलब्ध होंगी। फिलहाल देशभर में अभी तक 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं।
