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Thursday, May 16, 2024

Uniform Cvil Code : आज पीएम मोदी से कर सकते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात

UCC : उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात

देश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर चल रही बहस के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि “देश को दो कानूनों पर नहीं चलाया जा सकता”। सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट के मद्देनजर होगी, जो सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कानून के लिए संभावित टेम्पलेट के रूप में काम करेगा। यह सोमवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ धामी की मुलाकात के बाद आया है।

किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर गौर

मंगलवार को एएनआई से बात करते हुए, धामी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के 2.35 लाख से अधिक लोगों के विचारों की जांच कर रही है। सीएम धामी ने कहा, “सभी बुद्धिजीवियों, यूसीसी समिति और विशेषज्ञों ने 2.35 लाख से अधिक लोगों के सुझाव एकत्र किए। उन्होंने धार्मिक और अन्य संगठनों से भी बात की। इन सभी सुझावों को संकलित किया जा रहा है। वे एक मसौदा पेश करेंगे।”

उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट के केंद्रीय कानून के लिए एक टेम्पलेट होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, सीएम धामी ने कहा, “किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए।”

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जायेगी

“प्रदेश की जनता से किये गये वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जायेगी। जय हिन्द, जय उत्तराखंड! ” उन्होंने पोस्ट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी के मजबूत समर्थन ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश दो कानूनों से नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है.

यूसीसी भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करता है, जो विवाह, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। पीएम मोदी ने कहा था आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है. देश दो (कानूनों) पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकार की बात करता है…सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है. ये (विपक्ष) लोग वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं,” ।

 

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