नई दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र (BJP Manifesto) जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में बीजेपी के घोषणापत्र ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ (Lok Kalyan Sankalp Patra) का विमोचन किया। गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने अपने घोषणा पत्र जारी किया है।
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हर तबके तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया
घोषणा पत्र (BJP Manifesto) जारी करने के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहा कि, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के हर तबके तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में अब निर्धन अपने इलाज के खर्च से चिंतामुक्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री की कृपा से ‘आयुष्मान भारत’ के अंतर्गत यूपी के 07 करोड़ नागरिकों को ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। अकेले जेवर क्षेत्र में ही 18,246 लोग इस सुविधा के धारक हैं।
पात्रता देखकर जरूरतमंदों तक जनकल्याणकारी लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि 2017 में जो वादा भाजपा ने किया था, उसे पूरा किया गया। आज प्रदेश भयमुक्त है। बेटियां, माता-बहनें आज बेखौफ घर से बाहर निकल रहीं हैं। गुंडाराज खत्म कर दिया। योजनाओं में चेहरा देखकर नहीं, बल्कि पात्रता देखकर जरूरतमंदों तक जनकल्याणकारी लाभ दिया गया।
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घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने मांगे थे सुझाव
आपको बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ है। इसमें विपक्ष की तरह मुफ्त में कुछ भी बांटने की बात नहीं की गई है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ नाम दिया है। इसके लिए बीजेपी ने ‘सुझाव आपका, संकल्प हमारा’ के नाम से अभियान चलाकर लोगों से सुझाव मांगे थे। इस संकल्प पत्र में सरकार के खर्च और सरकारी खजाने की हकीकत के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
संकल्प पत्र में क्या-क्या संकल्प लिए?
- कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी।
- अगले 5 साल सभी किसानों को सिंचाई के मुफ्त बिजली मिलेगी।
- 5 हजार करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी।
- गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर होगा भुगतान, देरी होने पर ब्याज मिलेगा।
- हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलेगी।
- 6 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
- 5 हजार करोड़ की लगात से सरदार पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन।
- 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी।
- 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा।
- 5,000 करोड़ की लागत के साथ गत्रा मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण होगा।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। साथ ही, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी।
- 4,000 नए फसल-विशिष्ट FPO स्थापित करके, प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे।
- निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू होगी, जिसके अंतर्गत मछुआरों को 1 लाख तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध होगी।
- मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित होंगे।
