नई दिल्ली/झारखंड ब्यूरो/उमेश सिन्हा। वेस्ट बोकारो ओपी लईयो झारखंड परियोजना का विस्तारीकरण के संबंध में लईयो के ग्रामीणों द्वारा एक बैठक बुधवार को संपन्न हुई। जिसमें सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया की सीसीएल के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है। उसे हम ग्रामीण एक स्वर में विरोध करते हैं। दस सूत्री मांग-पत्र की ओर ध्यानाकर्षण करने के लिए झारखंड उत्खनन परियोजना के पधाधिकारी को ज्ञापन दिया गया।
झारखंड: रघुवर दास बोले-हेमंत सरकार की नई नीति ‘बांटो और राज करो’
ग्रामीणों ने बताया की ज्ञापन में एलईए एक्ट द्वारा जमीन का मुआवजा एवं नोकरी दिया जाए, लईयो झारखंड परियोजना का विस्तारीकरण के लिए लईयो के आठ सीट जमीन को एक मुस्त लिया जाए, लईयो उतरी एवं दक्षिणी पंचायत के ग्रामीणों का एक मुस्त पूर्णवास की व्यवस्था की जाए,पूर्व में जो खतियान धारी रैयतों का जमीन सीसीएल लईयो झारखंड उत्खनन द्वारा लिया गया है।
रामगढ़: उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक
उस पर अविलंब नौकरी एवं मुआवजा दिया जाए,भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत जमीन का मुआवजा और पूर्णवास की व्यवस्था की जाए, मुख्यमार्ग जोनरागौड़ा से एसबीआई केदला साउथ से लईयो तक कालीकरण पथ का निर्माण अविलंब किया जाए,लइयों मुख्य मार्ग से तितरमरवा तक कालीकरण पथ का निर्माण अविलंब किया जाए एवं लईयो झारखंड उत्खनन परियोजना में चल रहे रोड सेल में हैंड लोडिंग दिए जाने सहित विभिन्न मांगे की गई।