नई दिल्ली। ओड़िशा (Odisha) के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में 1.7 लाख करोड़ रुपये का बजट (Budget 2021) पेश किया, जिसमें राज्य सरकार के ‘न्यू ओडिशा-सशक्त ओडिशा ’लक्ष्य के बीच संतुलन बनाए रखने और कोरोना महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था (Economy) को पटरी पर लाने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री ने कहा राज्य का बजट 2021-22 पिछले वर्ष की 1.5 लाख परियोजनाओं की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत बड़ा है।
पटनायक सरकार ने इस साल के बजट में कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, रोजगार और आजीविका के साथ-साथ शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए हाई-प्रोफाइल परियोजनाओं पर जोर दिया है।
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जानें बजट से जुड़ी खास बातें
1.राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को 9,164 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 19 प्रतिशत की उछाल मिली, जबकि पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर 12,000 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट के साथ समन्वयित किए गए हैं।
2. उच्चतम आवंटन शिक्षा और कौशल विकास के लिए 24,370 करोड़ रुपये दिया गया। इसी तरह, कृषि और जल संसाधन क्षेत्रों को भी इन दोनों के लिए सरकार द्वारा 25,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किया गया।
3. वित्त मंत्री ने शहरी गरीब और प्रवासी मजदूरों सहित शहरी गरीबों को मजदूरी के अवसर प्रदान करने के लिए एक नई योजना, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव-एमयूकेटीए शुरू करने की घोषणा की।
4. PMAY-GRAMIN और बीजू पक्का घर योजना के अभिसरण के माध्यम से पांच लाख पक्के मकानों के निर्माण के लक्ष्य के साथ 3,000 करोड़ रुपये की भी घोषणा की गई है।
6.वित्त मंत्री ने मजदूरी घटक के लिए केंद्रीय सहायता की लंबित रसीद मनरेगा के तहत समय पर भुगतान की सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपये के कोष का प्रस्ताव किया।
7.दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1,270 करोड़ रुपये और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
8.1 रुपये प्रति किलो चावल योजना में 2021-22 के दौरान सभी लाभार्थियों को चावल उपलब्ध कराने के लिए 969 करोड़ रुपये मिले।
9.राज्य सरकार ने नागरिकों को विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को एम्स प्लस संस्थान में बदलने के लिए तीन साल की अवधि में 3,500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया।
10. ABADHA योजना के तहत पुरी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में विकसित करने के लिए 542 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।लिंगराज मंदिर और समेली योजनाओं के लिए प्रत्येक अन्य को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
11.वित्त मंत्री ने 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को 6,950 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की घोषणा की।
कोरोना महामारी से पहले के समय में सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में 38,500 करोड़ रुपये के कर राजस्व और 17,650 करोड़ रुपये के गैर-कर राजस्व का अनुमान लगाया था। यह देखा जाना बाकी है कि कैसे आगामी वर्ष में राज्य एक बड़े कर और गैर-कर राजस्व को प्राप्त कर सकता है जब अर्थव्यवस्था महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है।
पुजारी ने अपने बजट भाषण में कहा कहा राज्य की अर्थव्यवस्था अब सुधार के संकेत दे रही है। समय के साथ-साथ परिवर्तनकारी नई ओडिशा के लिए हमारी विकास की स्थिति में वापसी करने की इच्छा हुई है।
